गरीब कल्याण रोजगार अभियान

पहल / प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए 20 जून से शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लॉन्चिंग

पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस अभियान की लॉन्चिंग की जानकारी दी गई है।

• बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से होगी अभियान की शुरुआत
• 50,000 करोड़ रुपए के खर्च से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा

दैनिक भास्कर

Jun 19, 2020, 08:11 AM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के गांव तेलिहार से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस अभियान की लॉन्चिंग की जानकारी दी गई है।

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PM ⁦@narendramodi⁩ to launch Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan on 20th June to boost livelihood opportunities in Rural India. http://nm-4.com/8yg9 

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9:32 pm - 17 जून 2020

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मिशन मोड में चलेगा 125 दिनों का यह अभियान

सरकार की ओर से दी जानकारी के मुताबिक, 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया जाएगा। अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री समेत 6 राज्यों के 116 जिलों के लोग वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। 

25 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 25 हजार प्रवासी श्रमिकों का चुनाव किया है। यह श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों से हैं। अभियान के तहत इन जिलों से दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस अभियान के तहत बुनियादी ढांचे से जुड़े 25 विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाएंगे।

इन 12 मंत्रालयों/विभागों का संयुक्त अभियान

• ग्रामीण विकास मंत्रालय।
• पंचायती राज मंत्रालय।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।
• खान मंत्रालय।
• पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।
• पर्यावरण मंत्रालय।
• रेलवे मंत्रालय।
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
• नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
• सीमा सड़क विभाग।
• दूरसंचार विभाग।
• कृषि मंत्रालय।